प्रेस विज्ञप्ति
पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने के लिए एनयूजे प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मिला
मीडिया कमीशन और मीडिया काउंसिल के गठन की भी मांग
नई दिल्ली। नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) ने राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी को पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने, मीडिया कमीशन व मीडिया काउंसिल के गठन और पत्रकारों की अन्य समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। एनयूजे के अध्यक्ष रास बिहारी की अगुवाई में आठ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से भारत में पत्रकारों की तमाम समस्याओं पर चर्चा भी की।
प्रतिनिधिमंडल में एनयूजे के पूर्व अध्यक्ष डा.नंदकिशोर त्रिखा, कोषाध्यक्ष दधिबल यादव, प्रेस एसोसिएशन के सचिव मनोज वर्मा,दिल्ली जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल पांडे, महासचिव आनंद राणा, एनयूजे कार्यकारिणी सदस्य प्रमोद मजूमदार और सुश्री सीमा किरण शामिल थे। एनयूजे अध्यक्ष रास बिहारी ने राष्ट्रपति को जानकारी दी कि संगठन पिछले पांच साल से लगातार हर साल संसद पर प्रदर्शन कर पत्रकार सुरक्षा कानून, मीडिया काउंसिल और मीडिया कमीशन के गठन की मांग कर रहा है। पिछले 7 दिसंबर को दो हजार से ज्यादा पत्रकारों ने संसद का घेराव किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बारे में ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि अपनी मांग को एनयूजे की 22 राज्य इकाइयों ने 100 से ज्यादा जिलों में प्रदर्शन किया। राज्यों के राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों को भी ज्ञापन दिए गए। जिलों में जिला अधिकारियों के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया गया।
एनयूजे प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति को बताया कि दिल्ली के पटियाला हाउस अदालत में पत्रकारों पर हुए हमले और अन्य स्थानों पर मीडिया कवरेज के दौरान हुईं हमलों की घटनाओं को पत्रकार सुरक्षा कानून बनाकर रोका जा सकता है। कानून बनने से मीडियाकर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई होगी। कानून बनने से मीडियाकर्मी स्वतंत्र, निर्भीकता और निष्पक्ष तरीके से बेहतर काम कर सकेंगे।
एनयूजे के पूर्व अध्यक्ष डा.त्रिखा ने राष्ट्रपति को जानकारी दी कि आज मीडिया पर सवाल उठाये जा रहे हैं। लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मीडिया पर उठते सवालों के हल के लिए मीडिया कमीशन और मीडिया काउंसिल के गठन की आवश्यकता है। अभी तक देश में दो प्रेस कमीशन बने हैं। दूसरे प्रेस कमीशन ने 1982 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। उसके बाद मीडिया का पूरा स्वरूप ही बदल गया है। मीडिया की मौजूदा हालत के अध्ययन और समस्याओं को जानने के लिए मीडिया कमीशन के गठन की बहुत जरूरत है।
press News
-
रांची। देश भर के पत्रकार आगामी नवंबर माह में रांची में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेंगे। पत्रकारों का यह सम्मेलन नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) की राष्ट्रीय परिषद की बैठक के तहत होगा। यह आयोजन आगामी 25 सें 27 नवंबर तक रांची में होगा। झारखंड यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स का एक दिवसीय सम्मेलन में इसकी तैयारियों पर चर्चा हुई। रांची के दिगंबर
-
नई दिल्ली 25 अक्तूबर.वार्ता. नेशनल यूनियन आफ जर्नलिस्ट .इंडिया. ने सरकार द्वारा समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों के पत्रकारों और गैर पत्रकारों के लिए मजीठिया वेतन बोर्ड की सिफारिशों को आज मंजूरी दिए जाने का स्वागत किया है। ... एन यू जे.आई. के अध्यक्ष प्रग्यानंद चौधरी और महासचिव रासबिहारी ने यहां एक बयान में सरकार द्वारा मजीठिया आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने का तो स्वागत
-
New Delhi: October 25: The National Union of Journalists (India) today welcomed the Government decision to accept the recommendations of the Justice Majithia Wage Boards on the emoluments of working journalists and non-journalists in the newspapers and news agencies. In a statement, issued in New Delhi today, the NUJ (I) president Prajnananda Ch...oudhury and Secretary General Ras Bihari said they welcome
-
New Delhi. In a decision that will benefit more than 40,000 newspaper employees, Union Cabinet today approved the recommendations of the Majithia Wage Boards providing for an increase in the salaries and allowances of journalists and non-journalists. The revised wages will be applicable with effect from July 1, 2010 while the other allowances like Transport, House Rent and Hardship shall be effective from the date of notification of
-
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को समाचार पत्रों एवं संवाद एजेंसियों के पत्रकार एवं गैर पत्रकार कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन संबंधी मजीठिया वेतनबोर्ड की सिफारिशों को मंजूरी दे दी। संशोधित वेतनमान एक जुलाई 2010 से लागू होगा जबकि मकान किराया भत्ता और परिवहन भत्ता सहित अन्य भत्ते अधिसूचना जारी होने के दिन से प्रभावी होंगे। 45 हजार कर्मचारी होंगे लाभांवित प्रधानमंत्री
-
NEW DELHI: Press Council chairman Markandey Katju has written to Prime Minister Manmohan Singh suggesting that the electronic media should be brought under its purview and should be given "more teeth". "I have written to the PM that the electronic media should be brought under Press Council and it should be called Media Council and we should be given more
-
-
NATIONAL UNION OF JOURNALISTS (INDIA) PRESIDENT SHRI PRAGYANANAD CHAUDHURI (Special Correspondent, Anand Bazar Patrika, Kolkata.) 244/1, B.B.Chatterjee Road, Calcutta: 7000 42 Res.:033-24423408, Off: 033-2374880, 22378000 Mb: 09831159968 Email: Prajnananda.Chaudhuri@abp.in SECRETARY GENERAL SHRI RAS BIHARI (Metro Editor, Naidunia, Delhi.) S-612-B, School
-
A law to protect journos is must With rapid expansion of media, pressure on mediapersons too is burgeoning day-by-day. Daily astonishing exposes of corruption and wrongdoings of influential people have escalated the frequency of attacks on journalists by politicians, administrative authorities, police and mafia groups. In fact, mediapersons have been on the target of these forces for long and they skip
-
New Delhi, Nov 11.Government today issued the notification for implementation of Majithia Wage Boards‘ recommendations for increase in the salaries and allowances of journalists and non-journalists of newspapers and news agencies. "The Ministry has notified Wage Boards recommendations," a senior Labour ministry official said. The Union Cabinet had on October 25 approved the recommendations which will benefit more than 40,000 employees. The revised wages will be applicable with effect